Land Registry New Rule 2025: जमीन रजिस्ट्री के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं अगर आप लोग भी जमीन के मालिक हैं या नया जमीन खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो जमीन रजिस्ट्री में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज की जरूरत होगी जिसके बिना जमीन का रजिस्ट्री नहीं हो पाएगा आप लोग परेशान हो जाएंगे तो अगर आप लोग रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं या करवाने वाले हैं तो आपको यह खबर जानना होगा आईए जानते हैं क्या मतलब दस्तावेज लेगा क्या कुछ नए नियम बदलाव किए गए पूरी जानकारी आपको नीचे बताई गई है।
आवश्यक दस्तावेजों की संशोधित सूची!
संशोधित रजिस्ट्री प्रक्रिया में दस्तावेजों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है।अब आपको सस्ते दामों में जमीन रजिस्ट्री कर पाएंगे कि सरकार के द्वारा या देखी जा रही है कि मांगे जमीन रजिस्ट्री के लिए पहले चलान करवाना पड़ता है चालान के बाद रजिस्ट्री किया जाता है। खरीदार और विक्रेता दोनों पक्षों को निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे: वैध पैन कार्ड जिसका ऑनलाइन सत्यापन हो सके,
आधार कार्ड की मूल प्रति, संपत्ति की खसरा संख्या और अद्यतन खतौनी, भूमि का सत्यापित नक्शा, विधिवत तैयार किया गया बिक्री समझौता, सभी संबंधित कर रसीदें, और हाल की पासपोर्ट आकार की फोटो। इनमें से किसी भी दस्तावेज के अनुपस्थित होने या अधूरे होने की स्थिति में रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। यह कड़ी शर्त यह सुनिश्चित करती है कि केवल पूर्णतः वैध और प्रामाणिक दस्तावेजों के साथ ही संपत्ति का हस्तांतरण हो सके।
राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन और सरकारी दिशा-निर्देश।
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ऑफलाइन प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सारा काम अब ऑनलाइन एवं प्रदर्शन माध्यम से होगा जिससे लोगों को काफी आसान होगा और फर्जीबढ़ा रोका जाये एक ही जमीन की कई लोगों के पास बेच दिया जाता है और इससे बचने के लिए सरकार के द्वारा यह कदम एवं नियम को लागू किया जा रहा है ।यह महत्वपूर्ण सुधार केवल कुछ चुनिंदा राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारत में एकसमान रूप से लागू किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
कि पैन सत्यापन के बिना किसी भी परिस्थिति में भूमि रजिस्ट्री को पूर्ण नहीं किया जाए। प्रारंभिक चरण में लोगों को इस नई प्रणाली से तालमेल बिठाने में कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन समय के साथ यह व्यवस्था अधिक सुगम हो जाएगी। सरकारी कार्यालयों में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि कर्मचारी नई प्रक्रिया को प्रभावी रूप से लागू कर सकें। इससे पूरे देश में संपत्ति लेनदेन की एकरूपता सुनिश्चित होगी।
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भूमि रजिस्ट्री में किए गए यह सुधार भारतीय संपत्ति बाजार के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। हालांकि प्रारंभिक चुनौतियां हैं, लेकिन यह व्यवस्था दीर्घकालिक रूप से देश की संपत्ति व्यवस्था को मजबूत और विश्वसनीय बनाने में सहायक होगी। पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों पर आधारित यह नई प्रणाली भ्रष्टाचार मुक्त संपत्ति लेनदेन का मार्ग प्रशस्त करेगी।
अस्वीकरणः उपरोक्त जानकारी इंटरनेट प्लेटफॉर्म से ली गई है। हम इस बात की 100% गारंटी नहीं देते कि यह समाचार पूर्णतः सत्य है। अतः कृपया सोच-समझकर और उचित सत्यापन के बाद ही किसी भी प्रक्रिया का पालन करें
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